Wikipedia:Current events/मार्च

रविवारी विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील युवा टीम इंडिया जणू इतिहास घडवण्यासाठीच मैदानात उतरली होती. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारताचा डाव ४५.४ षटकात १५९ धावांतच संपुष्टात आला. त्यानंतर आलेल्या पावसाने सामन्याची गणितेच बदलून टाकली. दक्षिण आफ्रिकेसमोर विजयासाठी २५ षटकांत ११६ धावांचे आव्हान होते. पण अजितेश अरगलच्या प्रभावी गोलंदाजीमुळे त्यांची गाडी १०३चाच टप्पा गाठू शकली. अरगलची सामनावीर म्हणून निवड करण्यात आली. त्याने अवघ्या सात धावांत दोन फलंदाजांना तंबूत धाडले. रवींद जाडेजा व सिद्धार्थ कौल यांनीही प्रत्येकी दोन फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवत विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

तत्पूवीर्, स्पधेर्त प्रतिर्स्पध्यांसाठी सातत्याने डोकेदुखी ठरलेल्या भारताच्या डावखुऱ्या तन्मय श्रीवास्तवने ४६ धावा तडकावल्या. द. आफ्रिकेच्या मध्यमगती गोलंदाजांसमोर भारताच्या इतर फलंदाजांचा मात्र फारसा निभाव लागला नाही.

याआधी १९९९-२००० मध्ये मोहम्मद कैफच्या नेतृत्वाखाली भारताने श्रीलंकेला नमवत अजिंक्यपदाला गवसणी घातली होती; तर मागील र्वल्ड कपमधील अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने भारताला पराभूत केले होते.

' मी मराठी'ने मोठी कॅरेज फी ऑपरेटर्सना दिली. यंदा ती १० टक्के वाढवून दिली. तरीही ऑपरेटर तिप्पट फी मागून अडवणूक करत आहेत. एवढी फी दिल्याशिवाय ते ही वाहिनी दाखवण्यास तयार होत नाहीत, अशी तक्रार माकेर्ंड अधिकारी यांनी केली आहे.

बंगाल, तामिळनाडू, कर्नाटकासारख्या राज्यांमध्ये तिथल्या प्रादेशिक वाहिन्या प्राईम ब्रँडवर काहीही पैसे न आकारता दाखवल्या जातात. इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील काही केबलचालक काही अमराठी वाहिन्या पैसे न आकारता इथे फुकट प्रक्षेपित करतात, असेही अधिकारी यांनी गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 'मी मराठी'ची अडवणूक करून केबलचालक मराठी रसिकांवर अन्याय करत आहेत. तो सरकारनेच दूर करावा, अशी मागणीही 'श्री अधिकारी ब्रदर्स'नी केली आहे.

मुंबई-महाराष्ट्राचा अपमान करणा-या बिहारी खासदारांना उद्देशून सामनाने ‘ एक बिहार सौ बिमार ’ या अग्रलेखातून खरडपट्टी काढली. त्यामुळे खवळलेल्या बिहारी खासदारांनी बाळासाहेबांच्या अटकेची मागणी केली. पण ‘ सामना ’ ने उत्तर भारतीय स्टारकंपनीची साक्ष काढत बाळासाहेंबांचा पाठिंबा मिळवला आहे.

देशातील बऱ्याच 'गुंतवणूक गुरूं'नी 'सबप्राइम क्रायसिस'चा भारताला फटका बसणार नाही, कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थकारणापासून बव्हंशी 'स्वतंत्र' किंवा 'डिकप्ल्ड्' आहे असे भाष्य काहीच आठवड्यांपूवीर् केले होते. पण केंदीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मात्र 'आपण किताीही समजत (किंवा इच्छित) असलो तरी भारत ग्लोबल, विशेषत: अमेरिकन अर्थव्यवस्थेपासून 'डिकप्ल्ड्' राहू शकत नाही', असे सूचक वक्तव्य केले होते. त्याचा प्रत्यय आता आला असून, बड्या भारतीय बँकांना फटका बसणार हे स्पष्ट झाले आहे.

अमेरिकेसह अन्य परदेशांत ज्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार आणि गुंतवणूक आहे अशा मोठ्या भारतीय बँकांना त्यांनी परकीय बाजारांत केलेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य घसरल्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य तोट्यापोटी अधिक तरतूद ('प्रोव्हिजनिंग') करावी लागणार आहे. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेली स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि सरकारी क्षेत्रातीलच, परदेशांत कार्यालये, व्यवसायाचा विस्तार असलेल्या अन्य दोन बँका-बँक ऑफ इंडिया व बँक ऑफ बडोदा यांना मोठ्या प्रमाणावर अशी 'प्रोव्हिजनिंग' करावी लागणार आहे.

टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईचा आश्रय घेणे भाग पडलेल्या देेशाच्या इतर भागांतील लोकांच्या लोंढ्यांमुळे मराठीची गळचेपी होत गेली. अर्थात मराठी भाषिकांचे वर्तनही त्यास कारणीभूत होतेच. राज यांच्या आंदोलनामुळे हा मुद्दा आक्रमकपणे अजेंड्यावर आला आणि पुढे 'मराठी माणसा'चा प्रश्ान् त्यात गुंतवून शिवसेनेने तो मुद्दा आपल्या हातात घेतला. त्यामुळेच अखेर राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येचा मुहूर्त साधून मुख्यमंत्र्यांना मराठीविषयीची ही कळकळ व्यक्त करणे भाग पडले; पण यातून त्यांची हतबलताच पुढे आली होती. कायद्याने मुंबईत येणे रोखता येत नसले, तरी मुंबईत आता पाय ठेवायलाही जागा उरलेली नाही, हे वास्तवही निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांनी हे मत व्यक्त केले नेमक्या त्याच दिवशी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी प्रादेशिक वादावर हल्ला चढवून समाजात फूट पाडणाऱ्या प्रवृत्तींना धारेवर धरले. भारतीय म्हणून सर्वांनीच विचार करायला हवा, हे म्हणणे सोपे असते. पण राज्य चालवताना त्यापेक्षा वेगळे प्रश्ान् सामोरे येतात आणि त्यानुरूप निर्णय घ्यावे लागतात, हाच विलासरावांच्या या बोलण्याचा अर्थ आहे....

शिवसेनेचा हरकतीचा मुद्दा... काँग्रेसचा सभात्याग... ढेपाळलेला मनसे... निवांत भाजप... अशा पक्षोपक्षीय हालचाली सोमवारी मुंबई महापालिकेत घडल्या आणि सभागृहाच्या कामकाजात हिंदीचाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव अखेर निकालात निघाला.

महापालिकेच्या कामकाजात हिंदीचाही समावेश व्हावा, असा प्रस्ताव काँग्रेसतफेर् मांडण्यात आला होता. त्यावर हिंदी भाषेच्या प्रस्तावाशी पक्षाचा संबंध नाही', अशी भूमिका मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतल्याने काँग्रेसची कोंडी झाली होती. त्यामुळे सोमवारी अंतिम क्षणी काँग्रेस वेळ मारून नेईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. सोमवारी सभागृहाच्या बैठकीत या शक्यता खऱ्या ठरल्या. काँग्रेसच्या या प्रस्तावावर सभागृह नेते सुनील प्रभू यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडला. 'आमचा हिंदीला विरोध नाही, पण राज्यकारभाराची भाषा मराठी आहे,' या प्रभू यांच्या मुद्याला काँग्रेस वगळता सर्वांनी पाठीेंबा दिला. त्यांचा मुद्दा ग्राह्य ठरल्याने राजहंस सिंह यांचा प्रस्ताव फेटाळला गेला. प्रवीण छेडा यांच्यासह भाजपच्या अनेक अमराठी नगरसेवकांनी मराठीचे समर्थन केले. प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर शिवसेनेचे रविंद वायकर, प्रभाकर शिंदे, सुनील प्रभू यांची जोरदार भाषणे झाली. राजेंद लाड आणि मंगेश सांगळे यांनी मनसेची भूमिका मांडली. ....