अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम
Wikipedia कडून
[संपादन] स्थापना
- १९७२ - १९७६
आखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम हा तामीळनाडूतील एक प्रमुख राजकिय पक्ष आहे.त्याची स्थापना तामीळ चित्रपटस्रुष्टीतील लोकप्रिय नट श्री. मरूदूर गोपालमेनन रामचन्द्रन (ए‍म्‌.जी. रामचंद्रन्‌) यांनी केली.श्री.रामचन्द्रन हे १९७२ पर्यंत तामीळनाडूचे पहिले काँग्रेसेतर मुख्यमंत्री श्री.सी.एन.अण्णादुराई यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाचे महत्वाचे नेते होते. अण्णादुराई यांच्या निधनानंतर पक्षाची सूत्रे श्री.एम.करूणानिधी यांच्याकडे गेली.त्यांच्याशी झालेल्या मतभेदांमुळे रामचन्द्रन यांनी 'अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम' या त्यांच्या नव्या पक्षाची स्थापना केली.
३० एप्रिल १९७३ रोजी नव्या पक्षाने 'दोन पाने' हे निवडणुक चिन्ह स्विकारले.१६ मे १९७६ रोजी श्री.रामचंद्रन यांनी पक्षाचे नाव बदलून 'आखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम' हे ठेवले.त्यादरम्यान अभाअण्णाद्रमुक पक्ष केंद्रात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा मित्रपक्ष बनला. श्री.रामचंद्रन यांनी एम.करूणानिधी यांच्या सरकारवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे केंद्र सरकारने करूणानिधींचे सरकार १९७६ मध्ये बरखास्त केले.
[संपादन] एम.जी.रामचन्द्रन पूर्वार्ध
जून १९७७ मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या.त्यात अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने २३४ पैकी १३० जागा जिंकल्या तर द्रमुक पक्षाला ४८ जागांवर समाधान मानावे लागले. श्री.एम.जी.रामचन्द्रन स्वतः अरुपकोट्टाई विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. ३० जून १९७७ रोजी त्यांचा तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. दरम्यान काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षातले संबंध सुधारले आणि अभाअण्णाद्रमुक इंदिरा काँग्रेसपासून दूर गेला. काँग्रेस आणि द्रमुक पक्षांनी १९८० च्या लोकसभा निवडणुका युती करून लढवल्या.त्या निवडणुकांमध्ये अभाअण्णाद्रमुक पक्षाला जोरदार हादरा बसला. काँग्रेस आणि द्रमुक युतीने ३९ पैकी ३६ जागा जिंकल्या तर अभाअण्णाद्रमुक पक्षाला केवळ २ जागा जिंकता आल्या.
सत्तेत पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी विरोधी पक्ष सत्तेत असलेली अनेक राज्य सरकारे बरखास्त केली.त्यात श्री.रामचन्द्रन यांचे सरकारही बरखास्त झाले. मे १९८० मध्ये राज्य विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. श्री.एम.जी.रामचन्द्रन हे तामीळ जनतेत अफाट लोकप्रियता असलेले नेते आणि नट होते. राज्य विधानसभा निवडणुकीत ते स्वतः उतरले आणि राज्यातील जनतेपुढे ते किंवा करुणानिधी असे दोन पर्याय होते.जानेवारी १९८० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत केंद्रात स्थिर सरकार द्यायच्या उद्देशाने राज्यातील जनतेने काँग्रेस आणि द्रमुक युतीला भरघोस मते दिली.मात्र विधानसभा निवडणुकीत रामचन्द्रन की करुणानिधी असा प्रश्न उभा राहिल्यावर तामीळ जनतेने त्यांचे अनभिषिक्त सम्राट रामचन्द्रन यांच्याच बाजूला कौल दिला. अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने २३४ पैकी १२९ तर काँग्रेस आणि द्रमुक युतीने ६८ जागा जिंकल्या आणि ९ जून १९८० रोजी श्री.एम.जी.रामचन्द्रन यांचा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा शपथविधी झाला.
श्री. रामचन्द्रन हे तामीळनाडूचे अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरले. त्यांना जनतेचे अलोट प्रेम मिळाले. सरकारी शाळांमधून दुपारचे जेवण द्यायच्या त्यांच्या सरकारचा निर्णय जनतेत लोकप्रिय ठरला.त्यांनी तामीळ जनतेत असलेल्या व्यापक जनाधाराच्या बळावर प्रसंगी इंदिरा गांधींच्या केंद्र सरकारशी दोन हात केले.तांदूळ वाटपात राज्यावर अन्याय होत आहे असा आरोप करून त्यांनी ९ फेब्रुवारी १९८३ रोजी एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले.
[संपादन] एम.जी.रामचन्द्रन उत्तरार्ध
श्री. रामचन्द्रन यांची तामीळ जनतेमधील लोकप्रियता लक्षात घेता त्यांच्या पक्षाशी इंदिरा गांधींनी संबंध सुधारले.इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतरच्या १९८४ मधील लोकसभा निवडणुका आणि त्याबरोबरच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने युती करून लढवल्या. लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या युतीने ३९ पैकी ३७ तर विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी १९३ जागा जिंकल्या. पक्षाचे नेते श्री.एम.थंबीदुराई यांची निवड ८व्या लोकसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून झाली. विशेष म्हणजे युतीने हे यश रामचन्द्रन यांच्या अनुपस्थितीत मिळवले. तब्येत ढासळल्यामुळे श्री.रामचन्द्रन यांना ७ आँक्टोबर १९८४ रोजी मद्रासमधील (सध्याचे चेन्नाई) अपोलो हाँस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. तिथे केलेल्या उपचारांनंतरही प्रक्रुती न सुधारल्यामुळे ५ नोव्हेंबर १९८४ रोजी ते उपचारांसाठी अमेरीकेला रवाना झाले होते. राज्यात सर्वत्र रामचन्द्रन यांचा अभाअण्णाद्रमुक आणि काँग्रेस यांची युती जिंकणार आणि द्रमुकचा धुव्वा उडणार असे वातावरण होते.त्यामुळे द्रमुकचे नेते श्री.एम.करूणानिधी यांनी विधानसभा निवडणुक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. १० फेब्रुवारी १९८५ रोजी श्री.रामचन्द्रन यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे तिसर्यांदा हाती घेतली.
त्यानंतरच्या काळात श्री.रामचन्द्रन यांची प्रक्रुतीत चढऊतार होत राहिले.उपचारांसाठी ते वेळोवेळी अमेरीकेला जाऊन आले.तरीही जुलै १९८७ मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारने श्रीलंकेतील तामीळ लोकांच्या प्रश्नावर त्या देशाचे अध्यक्ष जुनियस जयवर्धने यांच्याशी केलेल्या श्रीलंका करारसंबंधीच्या वाटाघाटींमध्ये त्यांनी महत्वाची भूमिका बजवली.
डिसेंबर १९८७ मध्ये त्यांची प्रक्रुती आणखी बिघडली.राज्यात शोकाकूल वातावरण झाले.शेवटी २४ डिसेंबर १९८७ रोजी श्री.एम.जी.रामचन्द्रन यांचे वयाच्या ७० व्या वर्षी निधन झाले.त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्षात नेत्रुत्वावरून संघर्ष झाला. रामचन्द्रन यांच्या निधनानंतर त्यांची पत्नी जानकी रामचन्द्रन यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली.त्यांना पक्षाच्या दुसर्या नेत्या जयललिता यांनी आव्हान दिले.परिणामी पक्षात फूट पडून जानकी रामचन्द्रन यांचे सरकार जानेवारी १९८८ च्या शेवटी कोसळले.राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
[संपादन] जयललितांचा काळ
[संपादन] राजीव गांधींचे तमीळ राजकारण
राज्य विधानसभेसाठी जानेवारी १९८९ मध्ये निवडणुका झाल्या. श्री.एम.जी.रामचन्द्रन यांच्यासारखा लोकप्रिय नेता गमावल्यामुळे आणि पक्षात पडलेल्या फुटीमुळे अभाअण्णाद्रमुक ताकद कमी झाली होती.१९६७ पासून काँग्रेस पक्ष राज्यात सरकार बनवू शकला नव्हता. द्रमुक पक्ष सुध्दा १३ वर्षे सत्तेबाहेर राहून मरगळलेल्या अवस्थेत होता.राजीव गांधींची असा अंदाज होता की दोन्ही द्रविड पक्षांचे सामर्थ्य पूर्वीपेक्षा कमी झाल्यामुळे काँग्रेस पक्षाला राज्यात पुन्हा सत्तेवर यायची संधी मिळाली आहे.या पार्श्वभूमीवर त्यांनी १९८९ च्या निवडणुका काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढवेल असे जाहिर केले.
अभाअण्णाद्रमुक पक्षात पडलेली फूट आणि काँग्रेस पक्षाने त्याची सोडलेली साथ याचा फायदा द्रमुक पक्षाला झाला.निवडणुकीत द्रमुकने २३४ पैकी १५०, काँग्रेसने २६, जयललिता गटाने २७ तर जानकी रामचन्द्रन गटाने २ जागा जिंकल्या. अभाअण्णाद्रमुक पक्षातील दोन गटांना मिळून ३४.१८% तर द्रमुकला ३३.१८% आणि काँग्रेस पक्षाला १९.८३% मते मिळाली. राज्यातील निकालांचे विश्लेषण केल्यास असे लक्षात येते की श्री.एम.जी.रामचन्द्रन यांच्यासारखा लोकप्रिय नेता गमावूनही काँग्रेस पक्ष विरोधात असतानाही अभाअण्णाद्रमुक पक्षात फूट पडली नसती तर त्याच पक्षाचा विजय झाला असता. श्री.करुणानिधींनी १३ वर्षांच्या खंडानंतर २७ जानेवारी १९८९ रोजी दुसर्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
[संपादन] सर्वेसर्वा
त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्षात जयललिता नेत्या बनल्या आणि जानकी रामचन्द्रन नेतेपदाच्या शर्यतीत मागे पडल्या. राजीव गांधींच्या लक्षात आले की स्वतंत्र निवडणुका लढवून काँग्रेस पक्षाला फारसे काही साध्य झाले नाही आणि द्रमुकला सत्तेवर यायची संधी मिळाली.त्यामुळे नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षांनी युती करून लढवल्या. युतीने ३९ पैकी ३८ जागा जिंकून निर्विवाद वर्चस्व सिध्द केले आणि द्रमुकचा मोठा पराभव झाला.
[संपादन] १९९० चा काळ अभूतपूर्व यश
३० जानेवारी १९९१ रोजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांच्या सरकारने करूणानिधींचे सरकार राज्यात आश्रय घेतलेल्या श्रीलंकेतील तामीळ अतिरेक्यांविरूध्द पावले उचलण्यात अपयशी ठरले आहे असा ठपका ठेऊन बरखास्त केले. १९९१ मध्ये लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांबरोबरच राज्य विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुका काँग्रेस आणि अभाअण्णाद्रमुक पक्षांनी युती करून लढवल्या. निवडणुक प्रचारादरम्यान श्रीपेरूंबुद्दूर येथे २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधींची हत्या झाली.त्यामुळे राज्यातील मतदान पुढे ढकलून १२ आणि १५ जून १९९१ रोजी झाले. त्यात अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युतीने अभूतपूर्व यश संपादन केले.युतीने राज्यातील लोकसभेच्या सर्व ३९ जागा जिंकल्या तर विधानसभेच्या २३४ पैकी २२४ जागा जिंकल्या. द्रमुकला अवघ्या २ जागांवर समाधान मानावे लागले.स्वतः श्री. करूणानिधी यांना ८९० मतांच्या निसटत्या आघाडीने हार्बर मतदारसंघातून विजय मिळाला तर मद्रास शहरातील एगमोर मतदारसंघात पक्षाच्या उमेदवाराने सुमारे १२०० मतांनी निसटता विजय मिळवला. श्री.करूणानिधींचे पुत्र श्री. स्टँलिन यांच्यासह द्रमुकच्या इतर सर्व उमेदवारांचा पराभव झाला. २४ जून १९९१ रोजी जयललिता यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
[संपादन] सुधाकरन यांचा विवाह , रजनीकांत उवाच
जयललितांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकिर्द वादग्रस्त ठरली.त्यांच्या सरकारने मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप झाले. त्यात सरकारी जमिनी जयललितांच्या संस्थेला बाजारभावापेक्षा कमी भावाने विकणे, ग्रामपंचायतींना दिलेल्या रंगीत दूरदर्शन संचांच्या वाटपात गैरव्यवहार, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना दिलेल्या साडया आणि धोतर यांच्या वाटपात गैरव्यवहार अश्या अनेक आरोपांचा समावेश होता.नोव्हेंबर १९९५ मध्ये जयललितांचे दत्तकपुत्र सुधाकरन यांचा विवाह झाला. त्यासाठी जयललितांनी सरकारी यंत्रणा स्वतःच्या खाजगी कामासाठी दावणीला लावल्याचा आरोप झाला. त्यांच्या सरकारविरूध्द जनमत जाऊ लागले. त्यातच तामीळ चित्रपटस्रुष्टीतील लोकप्रिय कलाकार रजनीकांत यांनी जयललितांविरूध्द बाजू घेऊन 'तामीळ जनतेने जयललितांना परत निवडून दिल्यास ईश्वर कधीच माफ करणार नाही' असे जाहिर विधान केले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून १९९६ च्या निवडणुकींमध्ये अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस युतीचा धुव्वा उडाला. लोकसभेच्या ३९ पैकी सर्व जागांवर युतीचा पराभव झाला तर विधानसभा निवडणुकीत २३४ पैकी केवळ ६ जागा जिंकण्यात युतीला यश मिळाले. स्वतः जयललितांचा बारगूर मतदारसंघातून पराभव झाला. अभाअण्णाद्रमुक पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर हा त्याचा सर्वात मोठा पराभव ठरला.
[संपादन] जयललिता तुरुंगवास
१५ मे १९९६ रोजी करूणानिधींनी तिसर्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली.त्यानंतर त्यांच्या सरकारने जयललितांच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करायचे आदेश दिले.स्वतः जयललिता आणि त्यांच्या सरकारमधील श्री.सेल्वागणपती, इंदिरा कुमारी यांच्यासारख्या मंत्र्यांना काही दिवस तुरुंगवास घडला.
[संपादन] पंतप्रधान गुजराल पाय उतार
नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी हत्याकांडाच्या कटाची चौकशी करणारया जैन आयोगाचा अंतरीम अहवाल इंडिया टुडे या नियतकालीकाकडे फुटला. राजीव गांधींची हत्या करणारया एल.टी.टी.ई. या तामीळ अतिरेकी संघटनेला हातपाय पसरायला छुपी मदत केल्याबद्दल आयोगाने द्रमुक विरूध्द ताशेरे ओढले आहेत असे इंडिया टुडेने जाहिर केले. द्रमुक हा संयुक्त आघाडीचा घटकपक्ष होता आणि त्या पक्षाचे ३ मंत्री गुजराल सरकारमध्ये होते. काँग्रेस पक्षाने आयोगाचा अंतरीम अहवाल संसदेत सादर करण्याची मागणी केली.सरकारने अहवाल नोव्हेंबर १९, १९९७ रोजी सादर केला. इंडिया टुडेने जाहीर केल्याप्रमाणे जैन आयोगाने खरोखरच द्रमुकविरूध्द ताशेरे ओढले असल्याचे समजताच त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून काढायची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली. तसे न केल्यास पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी काँग्रेस पक्षाने दिली.काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी आणि पंतप्रधान गुजराल यांच्यादरम्यान यासंदर्भात आठवडाभर पत्रव्यवहार झाला. मात्र गुजराल यांनी काँग्रेस पक्षाची मागणी अमान्य केली. नोव्हेंबर २८, १९९७ रोजी काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान गुजराल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणतेही पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती नारायणन यांनी डिसेंबर ४, १९९७ रोजी ११वी लोकसभा बरखास्त केली आणि मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.
[संपादन] केंद्रात भाजपाच्या युती
जैन आयोगाने ओढलेले ताशेरे आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांमुळे तामीळनाडूमध्ये द्रमुकच्या बाजूने सहानुभूतीची लाट येईल अशी राजकिय मुत्सद्द्यांची अटकळ होती.तसेच जनतेच्या मनात जयललितांच्या भ्रष्टाचाराविरूध्द असलेला राग कमी झालेला नाही, अशीही चिन्हे होती. त्यामुळे १९९८ च्या मध्यावधी निवडणुकीत द्रमुक आणि त्याचा मित्रपक्ष तामीळ मनिला काँग्रेसचा १९९६ प्रमाणेच मोठा विजय होईल असे अंदाज व्यक्त केले जात होते.पण जयललितांनी द्रमुक-तामीळ मनिला काँग्रेस युतीविरूध्द अभाअण्णाद्रमुक-पटटाली मक्कल काची- भारतीय जनता पक्ष- मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम-तमाझिगा राजीव काँग्रेस आणि जनता पक्ष अशी मजबूत आघाडी उभारली.तरीही द्रमुक-तामीळ मनिला काँग्रेस युतीचाच विजय होणार असे पत्रकार आणि निरिक्षकांचा अंदाज होता. पण २ मार्च १९९८ रोजी मतमोजणीला प्रारंभ झाल्यावर ते सर्व अंदाज खोटे ठरले.जयललितांच्या ६ पक्षांच्या आघाडीस ३९ पैकी ३० तर द्रमुक- तामीळ मनिला काँग्रेस युतीला ९ जागी विजय मिळाला. अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने १९९६ मध्ये झालेल्या मानहानीकारक पराभवाची काही अंशी भरपाई केली.
त्यानंतर केंद्रात स्थापन झालेल्या भाजपप्रणित सरकारमध्ये अभाअण्णाद्रमुक सामील झाला. पक्षाचे ४ मंत्री वाजपेयी सरकारमध्ये समाविष्ट झाले. ८ व्या लोकसभेचे उपाध्यक्ष श्री.एम.थंबीदुराई कायदामंत्री झाले. त्याव्यतिरिक्त श्री.एस.आर.मुथय्या हे कँबिनेटमंत्री तर आर.के.कुमार आणि के.आर.जनार्दनन हे राज्यमंत्री झाले.कायदामंत्रीपद अभाअण्णाद्रमुक पक्षाकडे असणे हे जयललितांविरूध्द प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या द्रुष्टीने महत्वाचे होते.
[संपादन] वाजपेयी सरकार वरील दबाव
अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने वाजपेयी सरकारपुढे मोठया प्रमाणावर प्रश्न निर्माण केले.सरकार सत्तेवर येताच २ आठवडयात मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रिय मंत्री एस.आर.मुथय्या यांच्याविरूध्द भ्रष्टाचाराच्या एका खटल्यात आरोप निश्चित केले. त्यानंतर वाजपेयींनी त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितले.जयललितांनी या प्रकरणी तात्पुरते मौन पाळले. पण तामीळनाडूतील करूणानिधी सरकार बरखास्त करायची मागणी त्यांनी केली. मुथय्यांच्या राजीनाम्यानंतर काही दिवसातच न्यायालयाने दुसरे केंद्रिय मंत्री बुटासिंग यांच्याविरूध्द १९९३ च्या झारखंड मुक्ती मोर्चा खासदार लाच प्रकरणी आरोप निश्चित केले.त्यानंतर जयललितांनी पंतप्रधान वाजपेयींना पत्र लिहून बुटासिंगांना ताबडतोब मंत्रीमंडळातून काढायची मागणी केली.पत्रात त्यांनी म्हटले ,'जो न्याय मुथय्यांना लावला तोच न्याय बुटासिंगांनाही लावण्यात यावा. तामीळनाडूला एक न्याय आणि इतर राज्यांना दुसरा न्याय अभाअण्णाद्रमुक पक्ष सहन करणार नाही.' वाजपेयींपुढे त्यांना मंत्रीमंडळातून काढण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यानंतर जयललितांनी कधी करूणानिधी सरकार बरखास्त करायची मागणीवरून तर कधी कावेरी पाणीवाटपप्रश्नावरून सरकारवरचा दबाव कायम ठेवला.त्यांची समजूत काढायला वाजपेयींना कधी जसवंतसिंग तर कधी जाँर्ज फर्नांडिस यांना चेन्नाईला पाठवावे लागले.
[संपादन] वाजपेयींचा राजीनामा
३० मार्च १९९९ रोजी सुब्रमण्यम स्वामींनी आयोजित केलेल्या चहा पार्टीत जयललिता आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या दोघीही उपस्थित राहिल्या आणि भविष्यात होणार्या घटनांची नांदी जयललितांच्या 'राजकिय भूकंप होणार आहे' या वाक्याने लागली.अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने नौदलप्रमुख विष्णू भागवत उचलबांगडी प्रकरणी संरक्षणमंत्री जाँर्ज फर्नांडिस यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर श्रीलंकेतील एल.टी.टी.ई. या अतिरेकी संघटनेशी त्यांचे लागेबांधे आहेत असा आरोप केला. जाँर्ज फर्नांडिस यांच्यावर विष्णू भागवत यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करायला संयुक्त संसदिय समिती नेमावी आणि विष्णू भागवत यांना परत नौदलप्रमुख पदावर नियुक्त करावे अशीही मागणी पक्षाने केली अन्यथा केंद्रातील भाजपप्रणित आघाडीचा पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी पक्षाने दिली. पण पंतप्रधान वाजपेयींनी या मागण्यांची पूर्तता करायला ठामपणे नकार दिला. शेवटी १४ एप्रिल १९९९ रोजी जयललितांनी राष्ट्रपती के.आर.नारायणन यांची भेट घेऊन वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने काढून घेतला आहे असे पत्र दिले. वाजपेयींनी १५ एप्रिल रोजी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला. त्यावर दोन दिवस चर्चा होऊन १७ एप्रिल रोजी त्यावर मतदान झाले.ठराव २६९ विरूध्द २७० अशा एका मताने फेटाळला गेला आणि वाजपेयींनी राजीनामा दिला.
[संपादन] २ वर्षांची शिक्षा, राज्यपालांचे निमंत्रण
त्यानंतर अभाअण्णाद्रमुक पक्ष पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षाचा मित्रपक्ष बनला तर द्रमुक भाजप आघाडीत सामील झाला. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुका दोन्ही पक्षांनी अनुक्रमे काँग्रेस आणि भाजप यांच्याशी युती करून लढवल्या.२००१ च्या राज्य विधानसभा निवडणुकींसाठी अभाअण्णाद्रमुक-काँग्रेस-तामीळ मानिला काँग्रेस-भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशी मजबूत आघाडी जयललितांनी उभारली.मात्र त्याआधी तामीळनाडूतील विशेष न्यायालयाने जयललितांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा केली. जयललितांनी त्याविरूध्द उच्च न्यायालयात अपील करून शिक्षेला स्थगिती मिळवली.पण कायद्याप्रमाणे जयललिता मे २००१ च्या निवडणुका लढवू शकल्या नाहित. त्यांच्या आघाडीने २३४ पैकी १९६ जागा जिंकल्या.जयललिता स्वतः निवडणुका लढवायला अपात्र ठरल्यामुळे त्यांना राज्यपाल सरकार स्थापण्यासाठी बोलवणार नाहित असा अंदाज होता.पण राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिवी यांनी जयललितांनाच सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करून १४ मे २००१ रोजी त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.राज्यपालांच्या त्या निर्णयाविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
[संपादन] करूणानिधी तुरूंगात
जयललिता सत्तेवर आल्यावर करूणानिधींना तुरूंगात डांबून त्यांच्यावर सूड उगवतील अशी सर्वांची अटकळ होती.आणि झालेही तसेच. ३० जून २००१ रोजी मध्यरात्री पोलिसांनी करूणानिधी आणि त्यांचे पुत्र स्टँलिन यांना चेन्नाई शहरात बांधलेल्या फ्लायओव्हर ब्रीज बांधण्यात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून तर केंद्रिय मंत्री मुरासोली मारन आणि टी.आर.बालू यांना पोलिस कारवाईत अडथळा आणल्याबद्दल अटक केली.त्यावेळी ७८ वर्षांच्या करूणानिधींना फरफटत न्यायचा उद्दामपणा पोलिसांनी दाखवला.त्या अमानुषपणाविरूध्द देशभरात संतापाची लाट उसळली.जयललितांचे सरकार बरखास्त करायचीही मागणी उठली.काँग्रेस पक्षाने पोलिस कारवाईचा निषेध केला मात्र जयललितांचे सरकार बरखास्त करायला विरोध केला.केंद्र सरकारने राज्यपालांकडून एकूण परिस्थितीचा अहवाल मागितला.मात्र राज्यपालांनी पोलिसांचाच अहवाल केंद्राकडे पाठवून दिला.त्याविषयी नापसंती व्यक्त करत केंद्र सरकारने राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिवी यांना पदावरून काढून टाकले.
[संपादन] इ.२००० ते पुढे
२४ सप्टेंबर २००१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जयललितांना सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रित करायचा तत्कालीन राज्यपाल मीर साहेबा फातिमा बिवी यांचा निर्णय रद्दबादल ठरवला.त्यानंतर जयललितांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.त्यांच्याजागी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ओ.पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री झाले.नोव्हेंबर २००१ मध्ये न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रकरणातून जयललितांची निर्दोष मुक्तता केली आणि त्यांचा निवडणुका लढवायचा मार्ग मोकळा झाला.२४ फेब्रुवारी २००२ रोजी आंदिपट्टी विधानसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणुक जिंकून जयललितांनी आपल्या पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्यातील सर्व अडसर दूर केले.२ मार्च २००२ रोजी ओ.पन्नीरसेल्वम यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि जयललिता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनल्या.
- धर्मांतर बंदी
जयललितांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या तिसर्या कारकिर्दीत संप करणार्या सरकारी कर्मचार्यांविरूध्द कडक कारवाई केली.त्यामुळे सरकारी कर्मचार्यांमध्ये असंतोष पसरला.त्यांनी धर्मांतरवर बंदी घातली.त्यामुळे अल्पसंख्यांक समाज त्यांच्यावर नाराज झाला.तसेच पोटा कायद्याखाली मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे सरचिटणीस व्ही.गोपालस्वामी (वायको) यांना तुरूंगात टाकण्याचा त्यांचा निर्णय वादग्रस्त ठरला.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या आधी द्रमुक पक्षाने भाजपची साथ सोडली. जुने वैर विसरून जयललितांच्या अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने भाजपशी पुन्हा एकदा युती केली.पण वर उल्लेख केलेल्या कारणांमुळे जनमत अभाअण्णाद्रमुक पक्षाविरूध्द गेले होते.लोकसभा निवडणुकीत अभाअण्णाद्रमुक- भाजप आघाडीचा धुव्वा उडाला.३९ पैकी एकही जागा त्या आघाडीच्या हाती लागली नाही.
[संपादन] कांची कामकोटी प्रकरण
नोव्हेंबर २००४ मध्ये कांची कामकोटी पीठाचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती यांना एका खून खटल्यात अटक करायचा जयललिता सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला.
२००६ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अभाअण्णाद्रमुक पक्षाने वायको यांच्या मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाशी मतभेद संपवून युती केली.निवडणुकीत अभाअण्णाद्रमुक-मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम युतीने २००४ च्या मानहानीकारक पराभवाची काही अंशी भरपाई केली.पण युतीला विधानसभेत बहुमत मिळवता आले नाही.द्रमुक प्रणीत आघाडीला २३४ पैकी १६३ तर अभाअण्णाद्रमुक-मरूमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळघम युतीला ६७ जागा मिळाल्या. १४ मे २००६ रोजी श्री.एम.करूणानिधी यांनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
[संपादन] सद्यस्थिती
तेव्हापासून अभाअण्णाद्रमुक पक्ष राज्यविधानसभेत प्रमुख विरोधीपक्ष आहे.
[संपादन] संदर्भ
i) www.aiadmkindia.org ii) www.eci.gov.in iii)www.rulers.org iv) 'Rajiv Gandhi:Son of a Dynasty' by Nicholas Nugent
