इंद्रकुमार गुजराल
Wikipedia कडून
इंद्रकुमार गुजराल हे भारताचे ११ वे पंतप्रधान होते. त्यांचा जन्म डिसेंबर ४, १९१९ रोजी सध्याच्या पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतात असलेल्या झेलम या शहरात झाला. त्यांनी १९४२ च्या चलेजाव चळवळीत भाग घेतला आणि त्याबद्दल त्यांना तुरूंगवासही झाला. फाळणीनंतर ते भारतात स्थायिक झाले.
अनुक्रमणिका |
[संपादन] राजकीय कारकीर्द
[संपादन] सुरूवात
त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरवात दिल्ली महानगरपालिकेपासून झाली. १९५९ ते १९६४ या काळात त्यांनी महानगरपालिकेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम बघितले. १९६४ मध्ये ते राज्यसभेवर काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून गेले. १९६७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी त्यांना संसदीय कामकाज आणि दळणवळण या खात्यांचे राज्यमंत्री म्हणून नेमले. त्यानंतर त्यांनी माहिती आणि प्रसारण, नगरविकास आणि दूरसंचार या खात्यांचे राज्यमंत्री म्हणून काम बघितले.
[संपादन] आणीबाणी
जून १२, १९७५ रोजी ते माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री असताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान इंदिरा गांधींची १९७१ मध्ये झालेली लोकसभेवरील निवडणूक काही तांत्रिक कारणांवरून रद्दबादल ठरवली आणि त्यांना ६ वर्षांसाठी निवडणूक लढवायला बंदी घातली. त्यानंतर इंदिरा गांधींचा मुलगा संजय गांधी याने दिल्लीशेजारील उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमधील इंदिरा गांधी समर्थकांचे त्यांच्या समर्थनार्थ विशाल मेळावे दिल्ली शहरात आयोजित केले.असे म्हटले जाते की तेव्हा संजयने इंद्रकुमार गुजराल यांना त्या मेळाव्यांना सरकारी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर प्रसिद्धी देण्याचा आदेश दिला. परंतु संजय हा केवळ पंतप्रधानांचा मुलगा होता आणि तो कोणतेही घटनात्मक पद भूषवित नसल्याने त्यांनी त्याचा आदेश पाळायला स्पष्टपणे नकार दिला. त्याकारणामुळे त्यांचे यांचे खाते बदलून त्यांना नियोजन खात्याचे राज्यमंत्री करण्यात आले असेही म्हटले जाते. १९७६ मध्ये सरकारने त्यांना भारताचे सोवियेत संघातील राजदूत म्हणून नेमले. ते त्या पदावर १९८० पर्यंत होते.
[संपादन] राजकारणातील दुसरा डाव
१९८० च्या दशकाच्या मध्यात गुजराल यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून जनता दलात प्रवेश केला. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते पंजाबमधील जलंधर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून गेले. १९८९ मधील निवडणुकीनंतर पंतप्रधान झालेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी त्यांना भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून नेमले. आँगस्ट १९९० मध्ये सद्दाम हुसेन यांच्या इराकने कुवैतवर आक्रमण करून तो देश काबीज केला. त्यानंतर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून गुजराल यांनी स्वतः हुसेन यांची बगदादमध्ये भेट घेतली. त्या भेटीदरम्यान त्यांनी हुसेन यांना मारलेली औपचारिक मिठी वादग्रस्त ठरली.
१९९१ च्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी बिहारमधील पाटणा मतदारसंघातून चंद्रशेखर सरकारमधील अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्याविरुध्द निवडणुक लढवली. मतदानादरम्यान मोठया प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्यामुळे ती निवडणुक स्थगित करण्यात आली.
१९९२ मध्ये गुजराल जनता दलाच्या तिकिटावर बिहारमधून राज्यसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर त्यांची गणना जनता दलाच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये होऊ लागली. १९९६ मधील निवडणुकीनंतर केंद्रात श्री.एच.डी.देवेगौडा यांच्या नेतृत्त्वाखाली संयुक्त आघाडीचे सरकार बनले. पंतप्रधान देवेगौडा यांनी गुजराल यांना पुन्हा एकदा भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून नेमले. आपल्या परराष्ट्रमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या कारकिर्दीदरम्यान त्यांनी शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्यावर जोर दिला. परराष्ट्रमंत्री गुजराल आणि पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या प्रयत्नांमुळे बांगलादेशबरोबर अनेक वर्षे अनिर्णित राहिलेल्या गंगा पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर दोन्ही बाजूंना मान्य असा तोडगा निघाला.
[संपादन] पंतप्रधान
मार्च ३०, १९९७ रोजी संयुक्त आघाडी सरकारला बाहेरून पाठिंबा येणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा काढून घेतला. एप्रिल ११, १९९७ रोजी देवेगौडा सरकार कोसळले. पण त्यानंतर काँग्रेस पक्ष आणि संयुक्त आघाडी दरम्यान तडजोड झाली. महत्त्वाचे निर्णय घेताना आपल्याला डावलले जाणार नाही या अटीवर काँग्रेस पक्षाने संयुक्त आघाडी सरकारला नव्या नेत्याचा नेतृत्त्वाखाली पाठिंबा द्यायचे मान्य केले. संयुक्त आघाडीने श्री. इंद्रकुमार गुजराल यांना नेतेपदी नेमले आणि एप्रिल २१, १९९७ रोजी त्यांचा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधी झाला.
[संपादन] चारा घोटाळा
गुजराल यांनी धोरणीपणे काँग्रेस पक्षाबरोबर चांगले संबंध ठेवले. मात्र त्यांना पंतप्रधानपदाची सुत्रे हाती घेऊन एक आठवडा उलटतानाच त्यांना एका नव्या डोकेदुखीला तोंड द्यावे लागले. बिहारमधील चारा घोटाळ्याची चौकशी करण्यारया सी.बी.आय. ने बिहारचे राज्यपाल श्री.ए.आर.किडवाई यांच्याकडे राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्यात भ्रष्टाचार केल्याबद्द्ल खटला भरायची अनुमती मागितली. सी.बी.आय ने सादर केलेल्या सर्व पुराव्यांचा अभ्यास करून राज्यपालांनी सी.बी.आय ला खटला भरायची परवानगी दिली. त्यानंतर यादव यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्षांबरोबरच संयुक्त आघाडी मध्येही होऊ लागली. पण गुजराल यांनी यादव यांच्या सरकारविरूध्द कोणतीही कारवाई न करता त्यांना केवळ राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी जेव्हा चारा घोटाळ्याची चौकशी करणारे सी.बी.आय. संचालक श्री.जोगिंदर सिंग यांची बदली केली तेव्हा ते लालू प्रसाद यादव यांना पाठीशी घालत आहेत असा आरोप झाला. यादव यांना त्यांच्या जनता दल पक्षातूनच विरोध होऊ लागला. त्यांचे पक्षाध्यक्षपदी टिकणे कठीण दिसू लागले. तेव्हा जुलै ३, १९९७ रोजी त्यांनी जनता दल पक्ष सोडून स्वतःचा राष्ट्रीय जनता दल हा पक्ष स्थापन केला. जनता दलाच्या ४५ पैकी १७ खासदारांनी त्यांच्या नव्या पक्षात प्रवेश केला. मात्र राष्ट्रीय जनता दल हा संयुक्त आघाडीचा घटक पक्ष म्हणून राहिला आणि गुजराल सरकारला त्यांचा पाठिंबाही कायम राहिला.त्यामुळे सरकारला असलेला तातडीचा धोका दूर झाला.
[संपादन] चारा घोटाळ्यानंतर
गुजराल पंतप्रधानपदी सुमारे ११ महिने राहिले. त्यापैकी ३ महिने ते काळजीवाहू पंतप्रधान होते. या थोडया काळात पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला. ऑक्टोबर २१, १९९७ रोजी उत्तर प्रदेशातील कल्याण सिंग सरकारने सादर केलेल्या विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ आणि हिंसाचार झाला. त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची शिफारस राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांना करायचा त्यांच्या सरकारचा निर्णय त्यांच्या कारिकिर्दीतील सर्वात विवादास्पद निर्णय ठरला. पण राष्ट्रपती नारायणन यांनी त्या शिफारसीला मान्यता द्यायला नकार दिला आणि ती शिफारस केंद्रिय मंत्रीमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ परत पाठवली. सरकारने त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू न करायचा निर्णय घेतला.
नोव्हेंबर १९९७ मध्ये राजीव गांधी हत्याकांडाच्या कटाची चौकशी करणारया जैन आयोगाचा अंतरीम अहवाल इंडिया टुडे या नियतकालीकाकडे फुटला. राजीव गांधींची हत्या करणारया एल.टी.टी.ई. या तामिळ अतिरेकी संघटनेला हातपाय पसरायला छुपी मदत केल्याबद्दल आयोगाने तामिळनाडू मधील राजकिय पक्ष द्रविड मुनेत्र कळघम विरूध्द ताशेरे ओढले आहेत असे इंडिया टुडेने जाहिर केले. द्रविड मुनेत्र कळघम हा संयुक्त आघाडीचा घटकपक्ष होता आणि त्या पक्षाचे ३ मंत्री गुजराल सरकारमध्ये होते. काँग्रेस पक्षाने आयोगाचा अंतरीम अहवाल संसदेत सादर करण्याची मागणी केली.सरकारने अहवाल नोव्हेंबर १९, १९९७ रोजी सादर केला. इंडिया टुडेने जाहीर केल्याप्रमाणे जैन आयोगाने खरोखरच द्रविड मुनेत्र कळघम विरूध्द ताशेरे ओढले असल्याचे समजताच त्या पक्षाच्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून काढायची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली. तसे न केल्यास पाठिंबा काढून घ्यायची धमकी काँग्रेस पक्षाने दिली.काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी आणि पंतप्रधान गुजराल यांच्यादरम्यान यासंदर्भात आठवडाभर पत्रव्यवहार झाला. मात्र गुजराल यांनी काँग्रेस पक्षाची मागणी अमान्य केली. नोव्हेंबर २३, १९९७ रोजी कलकत्त्यातील एका समारंभात बोलताना गुजराल यांनी मध्यावधी निवडणुका लवकरच होतील असे विधान करून भविष्यात काय घडणार आहे याची कल्पना देशवासीयांना दिली. शेवटी नोव्हेंबर २८, १९९७ रोजी काँग्रेस पक्षाने गुजराल सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर लगेचच पंतप्रधान गुजराल यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. कोणतेही पर्यायी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती नारायणन यांनी डिसेंबर ४, १९९७ रोजी ११वी लोकसभा बरखास्त केली आणि गुजराल यांनी सांगितल्याप्रमाणे मध्यावधी निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला.
दुर्दैवाने गुजराल सरकार हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एका अत्यंत अस्थिर कालखंडातील अध्याय होता. राजकीय अस्थिरता, आघाडीतील घटक पक्षांमधील बेबनाव आणि लाथाळ्या यामुळे गुजराल यांच्यासारखा अनुभवी, कर्तबगार आणि स्वच्छ चारित्र्याचा नेता मिळूनही त्या सरकारला फारसे काही साध्य करता आले नाही. मात्र भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पंतप्रधानपद भुषविण्याचा मान गुजराल यांना मिळाला.
[संपादन] पंतप्रधानपदानंतर
१२व्या लोकसभेसाठी मध्यावधी निवडणुका फेब्रुवारी-मार्च १९९८ मध्ये झाल्या. गुजराल यांनी अकाली दलाच्या पाठिंब्याने पंजाबातील जलंधर मतदारसंघातून परत निवडणुक लढवली. त्यांनी पंतप्रधानपदी असताना पंजाबातील दहशतवादाचा बिमोड करायला झालेल्या खर्चाचा वाटा राज्य सरकारबरोबरच केंद्र सरकारही उचलेल असे जाहीर केले होते. त्यामुळे पंजाब सरकारच्या तिजोरीवरील बराच आर्थिक ताण कमी झाला. त्यामुळे कृतज्ञता म्हणून अकाली दलाने भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा सभासद असुनही जनता दलाच्या तिकिटावर निवडणुक लढवणाऱ्या गुजराल यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी काँग्रेसच्या उमराव सिंग यांचा सुमारे १,३१,००० मतांनी पराभव केला.
१२व्या लोकसभेत गुजराल यांनी भाजप आघाडी सरकारला सातत्याने विरोध केला. मे २९, १९९८ रोजी पोखरण येथील अणुचाचण्यांवर लोकसभेत झालेल्या चर्चेत त्यांनी सरकारच्या धोरणातील काही चुका दाखवून दिल्या. पण विरोधासाठी विरोध हे त्यांचे धोरण कधीच नव्हते. फेब्रुवारी १९९९ मध्ये पंतप्रधान वाजपेयींनी लाहोरला भेट देऊन पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याबरोबर ऐतिहासिक लाहोर जाहिरनाम्यावर सही केली तेव्हा त्यांनी वाजपेयींच्या धोरणाचे जोरदार समर्थन केले. मात्र एप्रिल १९, १९९९ रोजी अण्णा द्रमुकने पाठिंबा काढुन घेतल्यावर पंतप्रधान वाजपेयींनी लोकसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडला तेव्हा त्यांनी सरकारविरोधी मतदान केले. वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर झालेली लोकसभेची मध्यावधी निवडणुक त्यांनी लढवली नाही. त्यानंतर ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले.
[संपादन] व्यक्तिगत
इंद्रकुमार गुजराल उर्दू उत्तमपणे लिहू आणि बोलू शकतात. उर्दू शेरोशायरी हा त्यांचा अत्यंत आवडीचा विषय आहे.फावल्या वेळेत ते स्वतः उर्दू शायरी लिहितात. त्यांच्या पत्नी शीला गुजराल या स्वतः कवयित्री असून त्यांचे बंधू सतीश गुजराल हे नामवंत चित्रकार आहेत.
| मागील: एच. डी. देवेगौडा |
भारतीय पंतप्रधान एप्रिल २१, १९९७ ते मार्च १९, १९९८ |
पुढील: अटल बिहारी वाजपेयी |
| मागील: सिकंदर बख्त |
भारतीय परराष्ट्रमंत्री जून १, १९९६ ते मार्च १९, १९९८ |
पुढील: अटलबिहारी वाजपेयी |
| मागील: पी. व्ही. नरसिंहराव |
भारतीय परराष्ट्रमंत्री डिसेंबर ५, १९८९ ते नोव्हेंबर ११, १९९० |
पुढील: विद्याचरण शुक्ला |
